बाँके । बाँकेका मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय धान दिवस केवल औपचारिकता र उत्सवमा मात्र सीमित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। असार १५ का अवसरमा एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले खेतीको मुख्य समयमै कृषकहरूले भोग्नुपरेको मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको चरम अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल राहतमुखी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्र र बहुसंख्यक नागरिकको जीविकोपार्जनको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र र यसमा आश्रित वर्ग अझै पनि न्यूनतम राज्य सुविधाबाट वञ्चित रहनु निराशाजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुख्य बाली लगाउने बेलामै रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत बीउ र सिँचाइको अभाव हुनु तथा उत्पादित सामग्रीको बजार सुनिश्चित नहुनुले नागरिकको खाद्य अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र जीविकोपार्जनमा सिधा धक्का पुर्याएको ठहर अधिकारकर्मीहरूले गरेका छन्।
नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका खाद्य, रोजगारी र सामाजिक न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यमान समस्या समाधानका लागि नागरिक अगुवाहरूले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले रोपाइँको समयमै रासायनिक तथा जैविक मल, उन्नत बीउबिजन र प्राविधिक उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन तथा सुक्खा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन्। यसैगरी, खेती सुरु गर्नुअघि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारी तवरबाटै खरिदको व्यवस्था गर्न, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा बीमाको दायरामा ल्याउन र भूमिहीन एवं सीमान्तकृत समुदायको कृषि सेवामा पहुँच स्थापित गर्न माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट, अनुदान र सेवा सुविधाहरू वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन एक पारदर्शी र जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा असार १५ लाई केवल हिलो खेल्ने वा सांस्कृतिक मनोरञ्जन गर्ने दिनका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख छ। यस दिनलाई कृषकहरूको श्रमको कदर गर्ने र उनीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। किसानका आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी र उनीहरूको अधिकार रक्षा नगरी खाद्य सम्प्रभुता र दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने भन्दै नारामा मात्र नभई व्यवहारमै कृषकका समस्या सुल्झाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ। उक्त संयुक्त अपिल सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, इन्सेक लुम्बिनीका संयोजक भोला महत, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, दलित महिला संघकी अध्यक्ष निर्मला सुनार र मानव अधिकार सञ्जालकी सोनु सिंह (विके) लगायतले जारी गरेका हुन्।
