काठमाडौं । सरकारले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त सुधार र विकास नगरी ट्राफिक नियमलाई थप कठोर बनाउने नीति अघि सारेको छ। पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कसिलो कानुनी दायरामा ल्याउने र चर्को जरिवाना तिराउने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार निर्धारित स्थानबाहेक अन्यत्रबाट सडक पार गर्ने पैदलयात्रीलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सवारीसाधनमा अपारदर्शी वा कालो सिसा राखेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ। यस्तै, सिटबेल्ट वा हेल्मेट प्रयोग नगरे ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।
मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा तथा निर्धारित सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी गुडाएमा दुई र तीनपांग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक सवारीमा निर्धारित सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा दूरीका आधारमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
तर, सडक सुरक्षाविज्ञ र पूर्वप्रशासकहरूले भने सडक बत्ती, ट्राफिक संकेत र सडकको भौतिक अवस्था सुधार नगरी नागरिकको आयस्तर नै विचार नगरी जरिवाना तोकिनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरूले सडकको दुरावस्था र खाल्डाखुल्डीका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भन्दै यस व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
