काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र सुशासन कायम गर्न बृहत् आर्थिक-कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेको छ, जसअन्तर्गत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम पुराना र बाधक ठानिएका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्दै संगठनको नयाँ स्वरूप तयार पारिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्ताबेजहरू तयार गरी संसद्मा पेस गरिनुका साथै भन्सार, आयकर र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ।
सेवा प्रवाह र राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अब देशभरका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहितको करदाता सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागका अनलाइन प्रणालीहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनता लक्षित पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएको ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घोटालाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने नेपाललाई वित्तीय ‘ग्रे-लिष्ट’ बाट मुक्त गराउने प्रयासहरू तीव्र पारिएका छन्। सरकारी बैंक र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामकीय निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ भने सरकारी निकायहरूमा फजुल खर्च रोक्न इन्धन सुविधामा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाइएको छ। आर्थिक कूटनीतितर्फ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापान जस्ता दातृ निकायहरूसँग डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट जस्ता ठूला आयोजनाहरूका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता गरेको छ। यसका साथै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
