काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दल बाहिरिएका छन्। नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट अलग भएका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलमा नेकपाका देव गुरुङ, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य रहेका थिए। उनीहरूले कार्यदलबाट बाहिरिने क्रममा सोमबार संयोजक शाहलाई ६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएका छन्। असहमतिपत्रमा संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि बहसपत्रको प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधारा नचलाउने प्रतिबद्धता प्रस्ट गरिनुपर्ने र कुन-कुन विषय के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैबिच, नेकपा (एमाले) बाट तोकिएका प्रतिनिधि सुरुदेखि नै कार्यदलको बैठकमा उपस्थित नभएको र नेपाली कांग्रेसले भने यस कार्यदलमा प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन।



