काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको भए पनि सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएकाले उक्त व्यवस्था निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिइन्। सोही निष्क्रिय दफालाई पुनः जगाउनका लागि अहिले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र विपद् व्यवस्थापनलगायतका धेरै जिम्मेवारी रहेकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्तो गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा मन्त्रालयमाथि थप भार पर्ने उनले बताइन्। देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रभन्दा माथि रहने गुप्तचर निकायका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रत्यक्ष पुग्नु नै व्यवहारिक हुने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
