काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता सङ्गठन र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। योजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत करिब एक हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यार्थीको आवश्यकताका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानाको प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपत्तिको समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले निर्वाह गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे। यस्तो सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा बल पुग्ने उनको भनाइ थियो।
प्रभावित विद्यार्थीको छनोट स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ। हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर योजनालाई दीर्घकालीन बनाइने बताए भने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयका पाँच वटा छाता सङ्गठनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती क्षेत्रलाई यसअघि नै विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
