काठमाडौं । तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को सम्पूर्ण सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार भदौ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। युटिएलले प्राप्त गरेको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको १० वर्षे अनुमतिपत्रको म्याद गत भदौ १९ गते समाप्त भएको थियो। बिदाका कारण भदौ २२ गतेसम्म नवीकरण शुल्क बुझाउने अवसर दिइए पनि युटिएलले नवीकरण तथा बक्यौता रकम नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको हो।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार युटिएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल अब सरकारको नियन्त्रणमा आएको छ। प्राधिकरणले उक्त सम्पत्ति तत्काल हस्तान्तरण गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरणबापत २० अर्ब, जरिवाना तीन अर्ब तथा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापत गरी कुल ३१ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो।
२०७३ भदौ २० मा अनुमतिपत्र पाए पनि युटिएलले व्यावसायिक योजनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन। कम्पनीले गण्डकी र कर्णालीमा करिब ४० करोड रुपियाँको सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने आयोजना पनि अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको थियो। साथै, ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सीसमेत वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन बनाएको युटिएलको पछिल्लो समय कार्यालय तथा कर्मचारीसमेत नहुँदा पत्र आदानप्रदानमै समस्या परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
