कञ्चनपुर ।सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले धर्ना दिएका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले निर्णय ७ दिनभित्र सच्याउन माग सहित धर्ना दिएका हुन् ।
डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एकै थलोमा भेला भएर मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर आफ्नो माग राख्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।
