काठमाडौं ।
उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज विस्तारमा ढिलासुस्ती र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) गम्भीर संकटमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन्। उनका अनुसार सेवा-सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वाइडबडी जहाज उडाउने ५ जना क्याप्टेनले हालै एकैपटक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएमा वाइडबडीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नै ठप्प हुने जोखिम उत्पन्न भएको छ। विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले उच्च पारिश्रमिक दिने भएकाले निगममा दक्ष पाइलट र इन्जिनियर टिकाउन कठिन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
जनशक्ति अभावसँगै निगमलाई ऋण र ब्याजको भारीले थप थिचेको छ। बजारमा ब्याजदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगमसँग ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याज असुलिरहेका छन्। कोभिड-१९ को समयमा थपिएको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ब्याजको अतिरिक्त भार तिर्न समेत निगमलाई धौ-धौ परिरहेको छ। ऋणदाताहरूले पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ब्याज पुनर्संरचना गर्न नमान्दा समस्या झन् जटिल बनेको हो।
यसैगरी, नेपालको वार्षिक करिब १ सय ३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमा जहाज थप्न नसक्दा निगमको हिस्सा जम्मा १८ अर्ब रुपैयाँ (१५-१६ प्रतिशत) मा मात्र सीमित भएको छ। जसका कारण ठूलो परिमाणको नेपाली पुँजी विदेशी एयरलाइन्स मार्फत बाहिरिइरहेको छ। अर्कोतर्फ, बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी झन्झटिला प्रावधानका कारण वाइडबडीको इन्जिन ओभरहलका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा समेत कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन्।
यी चौतर्फी समस्याहरूबाट निगमलाई जोगाउन तत्काल सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, ऋण पुनर्संरचना र समग्र कर्पोरेट पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले बताएका छन्।
