काठमाडौं । सरकारले अङ्ग प्रत्यारोपण (मिर्गौला, कलेजो) तथा बाथरोगका बिरामीले प्रयोग गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता नियन्त्रणसम्बन्धी (इम्युनोसप्रेसेन्ट) ४७ प्रकारका औषधिको आयात तथा बिक्री अनुमति खारेज गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र अन्योल सिर्जना भएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले छुट्टै उत्पादन सुविधा (डेडिकेटेड फेसिलिटी) नभएका र एउटा औषधिबाट अर्कोमा हुनसक्ने दूषण (क्रस कन्टामिनेसन) को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्राविधिक कारण देखाउँदै ती औषधिको दर्ता तथा आयात अनुमति खारेज गरेको हो। तर, बजारमा भरपर्दो विकल्प उपलब्ध नभएको अवस्थामा यस्तो संवेदनशील निर्णय आउँदा हजारौँ प्रत्यारोपित बिरामीको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा पर्ने भन्दै वरिष्ठ चिकित्सकहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
वीर अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अनिल बरालका अनुसार १५–२० वर्षदेखि बिरामीले नियमित प्रयोग गर्दै आएका र विश्वका दर्जनौँ मुलुकमा निर्यात भइरहेका स्थापित ब्रान्डलाई विकल्पविहीन रूपमा बन्द गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालमा ‘ट्याक्रोलिमस’ समूहका औषधि कुनै पनि स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन नगर्ने अवस्थामा पानग्राफ, ताक्फा, सिग्राफजस्ता नियमित प्रयोग भइरहेका ब्रान्ड रोक्दा बिरामीहरू औषधि अभावमा भारत जान बाध्य हुने जोखिम बढेको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार यी औषधिहरूको ब्रान्ड फेर्दा शरीरले प्रत्यारोपण गरिएको अङ्ग अस्वीकार गर्ने (ग्राफ्ट रिजेक्सन) उच्च सम्भावना रहन्छ। बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी बढ्ने खतरा औँल्याउँदै सरोकारवालाहरूले बिरामीको जीवन रक्षालाई ध्यानमा राखी नीतिगत तहबाटै व्यावहारिक निकास निकाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
